ਪਟਿਆਲਾ 9 ਜੁਲਾਈ ( ) ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਦਾ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਹ ਬਿੱਲ 3 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ 6 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ 7 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਹਡਾਣਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ 1935 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਵੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਦਿਆਂਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2015 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1935 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਿਖਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਿਖਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿੱਲ-
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ *ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ 2023 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ 102 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਖ ਨੂੰ 131 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ 2023 ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਤਰਕ-
ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਿਸਜ਼ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਐਨਸੀਟੀ ਦਿੱਲੀ) ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।
